जनसुनवाई में बालिका रिया संजोदिया को मिली 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता जनसुनवाई में सुनी गई आमजन की समस्याएं
जनसुनवाई में बालिका रिया संजोदिया को मिली 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता
जनसुनवाई में सुनी गई आमजन की समस्याएं
राजगढ//
जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 21 जनवरी को आयोजित जनसुनवाई में राजगढ़ निवासी जगदीश संजोदिया ने बताया कि आवेदक की बालिका रिया संजोदिया छत से गिर जाने से कमर एवं रीड़ की हड्डी टूट गई है, जिससे वह चलने-फिरने में असमर्थ है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से ईलाज का खर्च उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर कलेक्टर ने रेडक्रास से 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह मौजूद रहे।
जनसुनवाई में ग्राम तरेनी निवासी बाबू लाल ने बताया कि आवेदक की पुत्री आरती की मृत्यु पानी में डुबने से हो जाने के कारण प्रार्थी को आज दिनांक तक आर्थिक सहायता राशि का लाभ नहीं मिला है। जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार नरसिंहगढ़ को नियमानुसार निराकरण हेतु निर्देशित किया। ग्राम खेरखेड़ी निवासी केतरबाई ने बताया कि आवेदिका को आज से एक वर्ष पूर्व पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन किसी कारणवश आवेदिका को विगत एक वर्ष से पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। जिस पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। ग्राम कलाखेत निवासी वंदना जाटव ने बताया कि आवेदिका का नाम बी.पी.एल कार्ड में नाम जुडे होने पर भी राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जनपद नरसिंहगढ़ को को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पुनरखेड़ी निवासी दिनेश ने बताया कि आवेदक की जमीन का सीमांकन करने हेतु तहसील कार्यालय से 30 दिसंबर की तारीख सीमांकन हेतु दी गई थी। इसके उपरांत आज दिनांक तक प्रार्थी की जमीन का सीमांकन नहीं किया गया है। जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार सुठालिया को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। ग्राम दलेलपुरा निवासी देवसिंह ने बताया कि अनावेदकों द्वारा ग्राम दलेलपुरा में स्थित सामूदायिक भवन पर कब्जा कर लिया गया है। जिस पर कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत राजगढ़ को निर्देशित किया गया।
इस दौरान आवेदकों से 104 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।

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