नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात आंदोलन कर रहे छात्रों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि पेपर लीक रोकने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला नया बिल ला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल के मसौदे पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी और कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा, "मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पिछले ढाई महीनों में अनेक वैधानिक कदम उठाए गए और गुनहगारों को जेल भेजा गया।" उन्होंने आगे कहा, "हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराने का प्रबंध किया, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है।"

सोमवार को संसद में पेश होगा विधेयक

प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले मसौदे को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह के दौरान सदन में जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार सुबह भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

paper leak Cabinet meeting